गौरव सिंघल, सहारनपुर। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉ0 रजनीश दुबे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में उत्तर प्रदेश-हरियाणा सीमा विवाद, दीक्षित अवॉर्ड तथा रिकॉर्ड ऑपरेशन पर मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, हरियाणा एवं सर्वे ऑफ इण्डिया के पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई। डॉ0 रजनीश दुबे ने उत्तर प्रदेश-हरियाणा सीमा प्रकरण में मण्डलायुक्त मेरठ की अध्यक्षता में गठित टीम को पुनर्गठित करते हुए पीडब्ल्यूडी के 03, सेतु निगम के 02 एवं सिंचाई विभाग के 01 अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी शामिल करने के निर्देश दिए। नदी तल में लगने वाले सीमा स्तम्भों के संबंध में एनजीटी के प्रकरण होने बैठक कर ली जाए।
उन्होंने मण्डलायुक्त मेरठ को निर्देश दिए कि कार्य की प्रगति हेतु संबंधित जिलाधिकारियों एवं टीम के अन्य सदस्यों के साथ बैठक कर ली जाए। सीमा स्तम्भों के निर्माण एवं स्थापना हेतु किये जाने वाली विभिन्न कार्यवाहियों के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। आवश्यकतानुसार मृदा परीक्षण भी किया जाए। जनपद सहारनपुर को इस कार्य हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। इस कार्य के लिए एसडीएम नकुड को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसके पश्चात उन्होंने जनपद के अधिवक्ताओं से संवाद किया। संवाद के दौरान जनपद के अधिवक्ताओं से समस्याओं एवं उनके सुझाव के बारे में भी जाना।
उन्होंने जनपद के प्रबुद्धजनों की सराहना करते हुए कहा कि कहा कि इस जनपद का सामाजिक आधार काफी मजबूत है एवं यहां के प्रबुद्धजन एवं कृषक बंधु अग्रगामी सोच रखते है। उन्होने अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मंडलायुक्त डॉक्टर हृषिकेश भास्कर यशोद, जिलाधिकारी मनीष बंसल, अपर आयुक्त प्रशासन सुरेन्द्र राम, उप भूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्मलाल वर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ अर्चना द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र, विशेष कार्यधिकारी सुनील झा सहित जनपद के अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
