मदन सुमित्रा सिंघल, शिलचर। केंद्र सरकार की अंतर-मंत्रालयी टीम ने शुक्रवार को हैलाकांडी जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने इससे पहले जिला आयुक्त के सभाकक्ष में प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि क्षति का दावा प्रस्तुत करते समय सहायक दस्तावेज, प्रमाण पत्र आदि जमा करने पर केंद्र सरकार के नियमानुसार मुआवजा दिया जायेगा। इससे पहले जिला आयुक्त निसर्ग हिवरे ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में हुए नुकसान की जानकारी दी।
बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण की बाढ़ से जिले के 106 गांवों के 49 हजार 249 लोग तथा दूसरे चरण की बाढ़ से 14 हजार 752 लोग प्रभावित हुए थे। पहले चरण में जिले की 530 हेक्टेयर और दूसरे चरण में 872 हेक्टेयर फसल बाढ़ से प्रभावित हुई थी। बाढ़ में कुल 2347 लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं। बैठक में कार्य विभाग द्वारा बताया गया कि जिले की 900 किमी ग्रामीण सड़कों में से 150 किमी ग्रामीण सड़कें बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि जिले के 140 शिक्षण संस्थान बाढ़ से घिर गये हैं। प्रतिनिधिमंडल ने तसला रिवर डैम ब्रेक और ओंगकाई लोंगकाई रिवर ब्रेक स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव मिहिर कुमार के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में जल शक्ति मंत्रालय के अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार सुमन, कृषि विभाग के जूट विकास निदेशक झिंटू दास और वित्त मंत्रालय के अवर सचिव पार्थ पाल शामिल थे।
