मदन सुमित्रा सिंघल, शिलचर। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य तकनीकी मंत्री जयंत मल्लबारुआ ने निर्देश दिया है कि हैलाकांडी जिले में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के नाम मुआवजा सूची में शामिल किए जाएं। उन्होंने यह आदेश शुक्रवार को हैलाकांडी जिला आयुक्त के बैठक कक्ष में हाल की बाढ़ पर समीक्षा बैठक में दिया। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को घर-घर जाकर क्षति का आकलन करने को कहा। बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण में बाढ़ क्षति का आकलन हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण में बाढ़ क्षति का आकलन जारी है।
मल्लाबारुया ने कहा कि क्षति का आकलन कर 20 जुलाई तक पोर्टल पर जमा किया जाना चाहिए। बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण में जिले के 109 गांवों के 49 हजार 259 लोग तथा दूसरे चरण में 79 गांवों के 14 हजार 752 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। जिले में बाढ़ के पहले चरण में 16 और दूसरे चरण के 8 राहत शिविर खोले गये हैं. प्रथम चरण में राहत के रूप में 579 क्विंटल चावल, 107 क्विंटल दाल, 34 क्विंटल नमक, 3439 लीटर खाद्य तेल और 370 क्विंटल पशु चारा वितरित किया गया। दूसरे चरण में 346 क्विंटल चावल, 66 क्विंटल दाल, 20 क्विंटल नमक और 1996 लीटर खाद्य तेल वितरित किया गया। जिले में प्रभावित पशुधन में 1,393 मवेशी, 5,433 छोटे मवेशी और 34,797 फार्म मुर्गियां शामिल हैं।
बैठक में बताया गया कि बाढ़ से जिले के तीन स्थानों पर नदी के तटबंध क्षतिग्रस्त हो गये हैं, लेकिन उनकी मरम्मत का कार्य जारी है। बैठक में जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि बाढ़रोधी बालू बोरा का पर्याप्त भंडार है। पीएचई विभाग की ओर से बताया गया है कि पेयजल उपचार के लिए केमिकल का पर्याप्त भंडार है। मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए चिकित्सा शिविर लगाने का निर्देश दिया। एपीडीसीएल को अपनी सेवाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता उपायों को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। जिला आयुक्त निसर्ग हिवरे ने कहा कि राहत और पुनर्वास का पैसा प्रशासन के हाथ में है। बैठक में सांसद कृपा नाथ मलाह, तीन विधायक कमलाक्ष दे पुरकायस्थ, कौशिक राय, जाकिर हुसैन लश्कर, बीजेपी नेता स्वपन भट्टाचार्य शामिल हुए।
