गौरव सिंघल, सहारनपुर। भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल अन्नदाता किसानों की समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त डा. हृषिकेश भास्कर यशोद से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने मंडलायुक्त से वार्ता करते हुए कहा कि अभी भी पिछले वर्ष का मंडल की चीनी मिलों पर लगभग 700 करोड रुपए गन्ना भुगतान और पिछले वर्षों में देरी से किए गए गन्ना भुगतान पर लगा ब्याज 1600 करोड रुपए बकाया है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को तुरंत दिलाया जाए, शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 के अनुसार जो चीनी मिल 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों को भुगतान नहीं करती हैं उन्हें 15% वार्षिक दर से गन्ना किसानों को ब्याज अदा करना चाहिए और बकाया गन्ना भुगतान और बकाया ब्याज वाली चीनी मिलों को गन्ना किसानों से डू लाई किराया काटने का भी अधिकार एक्ट के अनुसार चीनी मिलों को नहीं है।
भगत सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा की योगी सरकार प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने का लागत मूल्य 525 रुपए कुंतल भी भुगतान नहीं करा रही है। जो प्रदेश की गन्ना किसानों के साथ सरासर अन्याय है। जबकि प्रदेश को प्रतिवर्ष गन्ने से अल्कोहल और अल्कोहल से देसी और अंग्रेजी शराब और उससे प्रदेश सरकार को 50 हजार करोड रुपए एक्साइज ड्यूटी के रूप में राजस्व प्राप्त हो रहा है इसमें से ही सरकार को 100 रूपए कुंतल सीधा प्रदेश के गन्ना किसानों के बैंक खातों में डालना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल से हजारों उत्पाद तैयार होते हैं जिससे जीएसटी के रूप में प्रदेश व केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष हजारों करोड रुपए टैक्स प्राप्त होता है, इस सबके बावजूद भी भाजपा की योगी सरकार प्रदेश के गन्ना किसानों को लागत मूल्य से भी बहुत कम 370 रुपए कुंतल गन्ने का भुगतान भी चीनी मिलों से समय से नहीं करा पा रही है। छुट्टा व आवारा पशु किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं जिन्हें तत्काल गौशाला भिजवाया जाए।
देवबंद की त्रिवेणी चीनी मिल से पिछले वर्षों में देरी से किए गए गन्ना भुगतान पर लगा ब्याज 73 करोड रुपए तत्काल गन्ना किसानों को दिलाया जाए और त्रिवेणी शुगर मिल द्वारा गंगनोली में किसानों से खरीदी गई लगभग 300 बीघा जमीन गांगनौली के किसानों को वापस कराई जाए। त्रिवेणी शुगर मिल द्वारा एक नई शुगर फैक्ट्री गांगुली नागल में लगाई जाने हेतु यह जमीन खरीदी गई थी, इस पर नहीं त्रिवेणी शुगर मिल खेती कर रही है और नहीं कोई फैक्ट्री लगाई है जो कानून के नियमों के विरुद्ध है, अन्यथा सरकार इसे सरकार के खाते में अधिग्रहण करें। सहारनपुर मंडल में हाईवे और रेलवे कॉरिडोर के साथ-साथ किसने की जमीनों में खेती करने के लिए रास्ता दिलाया जाए। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश और देश में सहारनपुर मंडल के हाईवे में सबसे अधिक टोल प्लाजा लगे हुए हैं और यहां पर सबसे अधिक टोल टैक्स वसूला जा रहा है और 60 किलोमीटर के दायरे में कई टोल टैक्स लगे हुए हैं जबकि 60 किलोमीटर के दायरे में केवल एक टोल टैक्स होना चाहिए इसलिए सभी टोल टैक्स को समाप्त कराया जाए और आम जनता को टोल टैक्स से राहत दिलाई जाए। अन्यथा भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। प्रतिनिधि मंडल में भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ अशोक मलिक, प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित नीरज कपिल, प्रदेश महामंत्री आसिम मलिक, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मवीर चौधरी, प्रदेश सचिव संदीप एडवोकेट, महानगर अध्यक्ष मोहम्मद जहीर तुर्की, मंडल उपाध्यक्ष कृपाल सिंह चौधरी, जिला संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, नगर मंत्री तमरेज आलम, नगर उपाध्यक्ष मंसूर अली, संगठन मंत्री असलम मलिक, हाजी सुलेमान, हाजी साजिद, हाजी बुद्धू हसन, जिला उपाध्यक्ष अरविंद चौधरी ने भाग लिया।
