शि.वा. ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में अक्सर कई अफसरों पर आय से अधिक सम्पत्ति के आरोप लगते रहे हैं। इन मामलों पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने अफसरों को हर वर्ष अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा आॅनलाइन करने के निर्देश दे रखे हैं, लेकिन अफसर हैं कि शासन के आदेशों को जूते की नोक पर रखने के आदी हो गये हैं। इसी के मद्देनजर प्रदेश में संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा न देने वाले ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है।
सूत्रों की मानें तो राज्य कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का शासनदेश जारी किया गया था, लेकिन अभी तक मात्र लगभग 71 प्रतिशत अधिकारियांे व कर्मचारियों का ब्यौरा ही अपलोड हो पाया है। सरकार ने इस पर कड़ा कदम उठाते हुए 2.44 लाख कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस अफसरों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को भी ऑनलाइन संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया है।
