मदन सुमित्रा सिंघल, शिलचर। जिला तृणमूल कांग्रेस ने मांग की कि सिलचर नगर पालिका के विभिन्न मुद्दों और कार्यों को वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला आयुक्त मृदुल यादव से मुलाकात की। लंबी चर्चा के बाद उन्होंने नगर पालिका के संबंध में जिला आयुक्त का ध्यान आकृष्ट कराया।मीडिया से बात करते हुए तृणमूल की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि पिछले साढ़े चार साल से सिलचर नगर पालिका में कोई चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन सरकार बहुत सारा पैसा मंजूर कर रही है। नगर पालिका की एक वेबसाइट है, जिस पर भारत सरकार ने कहा है कि जो भी सरकारी अनुदान मिलेगा, उसे वेबसाइट पर अपलोड कर जनता को सूचित किया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि नगर पालिका के पास कितना पैसा आया है और प्रोजेक्ट कहां क्रियान्वित होगा, लेकिन 2020 से लेकर इस साल तक नगर निगम की वेबसाइट पर कोई विवरण नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि विधायक विभिन्न स्थानीय मीडिया का उपयोग करके रंगीन टाइलों की स्थापना को बढ़ावा देना जारी रखते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें सिलचर नगर पालिका के तहत स्वीकृत फंड या परियोजनाओं का विवरण वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रही हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार की ओर से असम सरकार को बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 716 करोड़ रुपये दिए गए हैं. कछार जिले के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है और कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं, इसकी कोई जानकारी आम लोगों को नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला तृणमूल कांग्रेस जल्द ही जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर इस मुद्दे को जनता के बीच उठाने का अनुरोध करेगी। इस दौरान जिला आयुक्त ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनने के बाद नगर निगम के तहत किये गये कार्यों को वेबसाइट पर उजागर करने का आश्वासन दिया है. कार्रवाई नहीं होने पर टीएमसी ने आंदोलन की धमकी दी है।
