शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उप कृषि निदेशक संतोष कुमार ने बताया कि भारत सरकार की एग्रीस्टैंक परियोजना के तहत सभी गांवों की जियो-रिफरेंस मैप तैयार करने तथा डिजिटल क्राप सर्वे के माध्यम से बोई गई फसलों के आनलाइन रिकार्ड व्यवस्थित करने के बाद अब फार्मर रजिस्ट्री बनाई जानी है। उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री में किसानों की सभी भूमियों के रिकार्ड को आधार से लिंक किया जाएगा। इसके बाद किसानों का एक फार्मर आइडी युक्त गोल्डन कार्ड बनेगा। इस गोल्डन कार्ड/फार्मर आइडी के आधार पर किसानों को विभिन्न विभागों की योजनाओं से लाभान्वित करना आसान होगा। किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्षतिपूर्ति का आंकलन व भुगतान की व्यवस्था सरल हो जाएगी।
उन्होंने कृषकों से अनुरोध किया है कि वह अपनी नजदीकी जन सेवा केन्द्र के माध्यम से निर्धारित शुल्क देकर फार्मर रजिस्ट्री करा सकते है। इस हेतु कृषक को अपने आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल एवं खतौनी की छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा। उन्होंने बताया कि जिन कृषकों द्वारा 20 जनवरी 2025 तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री नही कराई जायेगी, उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किश्त का लाभ नही प्राप्त होगा।