शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अनुसरण के सम्बन्ध में आज एक मासिक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में परियोजना प्रभारी द्वारा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। जिलाधिकारी ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अन्तर्गत जनपद में 50 हजार घरों पर ऑनग्रिड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अन्तर्गत 02 किलोवाट की संयंत्र की स्थापना पर 90 हजार रूपये का अनुदान मिलता है। उन्होंने बताया कि 03 किलोवाट के संयंत्र पर 108000 रूपये राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना में अधिकतम 108000 रूपये का अनुदान देय है। उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज दर पर लाभार्थियों को लोन दिये जाने की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 01 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के घरेलु विद्युत कनेक्शन वाले लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते है। उन्होंने बताया कि 01 कि0वाट संयंत्र मंे प्रतिदिन औसतन 05 यूनिट विद्युत का उत्पादन होता है।
बता दें कि आमतौर पर घरों में 02 कि0वाट के विद्युत कनेक्शन होते हैं, जिसमें औसतन प्रतिदिन 10 यूनिट विद्युत प्राप्त होती है। इस तरह माह में लगभग 300 यूनिट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसमें नेट मीटर की भी सुविधा है। जनपद में वर्तमान में 25 वेण्डर्स पंजीकृत है। संयंत्र स्थापना हेतु लाभार्थी को नेशनल पोर्टल पर आवेदन करना होता है। वेण्डर्स द्वारा लाभार्थियों का पंजीकरण निःशुल्क किया जाता है। लाभार्थी अपना आवेदन नेशनल पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर स्वयं भी कर सकता है।
जिलाधिकारी ने बैंक के अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष निर्धारित समय में लोन देने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि जिन लाभार्थियों को लोन दिया गया है, उनके खाते फ्रीज न किये जाये। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को सत्यापन एवं नेटमीटर के कार्य ससमय करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सभी वेण्डरों को गुणवत्तापूर्वक संयंत्र की स्थापना किये जाने के निर्देश दिये गये।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो सम्बन्धित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने सोलर मॉडल ग्राम हेतु चयनित ग्रामों के प्रधानों को अपने घर में सोलर पावर प्लांट लगाने की अपील भी की है। उन्होंने खंड विकास अधिकारी, सहायक खंड विकास अधिकारी पंचायत, ग्राम सचिव को निर्देशित किया कि चयनित ग्रामों में समिति का गठन करें तथा ग्रामवासियों को योजना की पूर्ण जानकारी देकर लोगोें को जागरूक करें। जिलाधिकारी ने परियोजना अधिकारी यूपीनेडा को निर्देश दिये कि मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैंक, विद्युत विभाग, वेण्डर्स, खंड विकास अधिकारी के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक करायें। उन्होंने कहा कि मेरी अध्यक्षता में महीने में 02 बार बैठक की व्यवस्था करें। बैठक में सम्बन्धित विभाग के अधिकारी एवं वेण्डर्स मुख्य रूप से उपस्थित रहे।