शि.वा.ब्यूरो, मुज़फ्फरनगर। उत्तर प्रदेशीय यादव महासभा ने जिला प्रशासन के माघ्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने की मांग की।
भेजे गये ज्ञापन के माघ्यम से यादव महासभा ने बताया कि संसद के मानसूत्र में सरकार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021 की जनगणना जाति आधारित नहीं होगी। इस सूचना से सभी खासकर ओबीसी वर्ग के लोग आहत एवं चितिंत है और इस सूचना से ओबीसी वर्ग में निराशा है। जब तक पिछड़ा वर्ग की वास्तविक संख्या पता नहीं चलेगी तब तक उनके हित संरक्षण की योजनाए कैसे बनेगी। पूर्व में भी न्यायिक निर्णयों में ओबीसी का डेटा उपलब्ध न होने के कारण ओबीसी के संवैधानिक बनाने में सरकार को संवैधानिक बल व सहायता मिलेगी। ओबीसी सभी प्रबुद्वजनों का मानना है कि वर्ष 2021 की जनगणना में जाति आधारित जनगणना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
