गौरव सिंघल, नागल। ग्राम रोजगार सेवकों ने उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के बैनर तले खंड विकास अधिकारी अमरीश कुमार से भेंटकर 4 अक्टूबर 21 को प्रधानमंत्री द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों के संबंध में की गई घोषणा को अमलीजामा पहनाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम सेवकों को मूल ग्राम पंचायत के अलावा रिक्त ग्राम पंचायतों का दायित्व भी सौंपा जाए तथा कोविड के अतिरिक्त अन्य कोई दुर्घटना आदि होने पर उसके आश्रित को विभाग में समायोजित किया जाए। राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त आदि निधियों की मजदूरी का भुगतान भी मनरेगा के माध्यम से किया जाए तथा ग्राम सेवकों को राज्य कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जाए। ग्राम रोजगार सेवकों ने ईपीएफ की कटौती की धनराशि कर्मचारियों के यूएएन खाते में भेजी जाए। इससे पूर्व ग्राम रोजगार सेवकों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान ब्लाक अध्यक्ष गौरव राणा, फिरोज अहमद, प्रवीण, देवपाल, प्रदीप, सुशील, बुरहान, हसीब, पहल सिंह, कुलदीप, असजद, रुबी, रामकुमार आदि रहे।