मदन सुमित्रा सिंघल, शिलचर। हर साल की तरह इस साल भी सिलचर शहर और उपनगरों के लोग जल-भय से पीड़ित होने लगे हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में पक्की नालियों का निर्माण कराया जा रहा है। अनियोजित तरीके से सड़क ऊंचीकरण का काम चल रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी बरसात से पहले ठीक से ख़त्म होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में बाढ़ और जलभराव की पीड़ा से बचने के लिए जल्द से जल्द क्या किया जा सकता है, इस पर प्रोग्रेसिव सिटीजन कोऑर्डिनेशन फोरम ने विस्तृत जांच की है। पिछले साल नवंबर से इस साल फरवरी तक चार लंबे महीनों तक बड़े सिलचर शहर के बांधों, स्लुइस गेटों, प्राकृतिक नहरों, सड़क किनारे नालियों आदि की जांच करके एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी। रिपोर्ट में समस्याओं को निर्दिष्ट कर उनका समाधान कैसे किया जाए इसके सुझाव भी दिए गए हैं।
आज मंच के प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट की प्रतियों के साथ नगर निगम के प्रभारी पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं जिला आयुक्त से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में मंच के अध्यक्ष ध्रुबकुमार साहा, संपादक वासुदेव शर्मा, प्रोफेसर अजय रॉय, साधन पुरकायस्थ, संजीव रॉय, प्रणब दत्त, अभिजीत दाम, अजमल हुसैन चौधरी और आशु पाल शामिल थे। सरकारी अधिकारियों ने विस्तृत रिपोर्ट की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मंच प्रतिनिधियों ने कहा कि स्लुइस गेट पर जल संसाधन विभाग की अपनी रिपोर्ट से पता चला है कि कई स्लुइस गेट नये पेंट से ही काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं. कुछ स्लुइस गेटों का उल्लेख आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं है। बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए मिट्टी डाली जा रही है, लेकिन किनारों पर दीवारें बनाए रखने के बिना, वे एक मानसून में बारिश के पानी से बह जाएंगी और बांध फिर से अपनी मूल ऊंचाई पर आ जाएंगे। इसके अलावा सड़क के किनारे बनी पक्की नालियों में कोई ढाल नहीं है, उनमें लंबे समय से कचरा और मिट्टी जमा है और उनमें पानी ले जाने की क्षमता लगभग नहीं के बराबर है। कूड़े-कचरे और अतिक्रमण के दबाव में प्राकृतिक नहरें पानी ले जाने की क्षमता खो चुकी हैं। नहर किनारे जबरन कब्जा की गयी जमीन को मुक्त कराने के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गयी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिन सरकारी विभागों पर जल निकासी व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी है, उनके बीच समन्वय नहीं है। नतीजा यह है कि यह विभाग अपने कंधों पर जिम्मेदारी डालकर अपनी शिकायतों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन ने जिला आयुक्त से इस समन्वय के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी प्रतिनिधियों के साथ एक उप-समिति बनाने का अनुरोध किया है।नदी तटों और टूटे तटबंधों की समस्या इस स्तर तक पहुंच गई है कि तारापुर शिव बाड़ी क्षेत्र और रंगपुर अंगारजुर क्षेत्र में महत्वपूर्ण सड़कें ढहने की संभावना है। डर है कि बेरेंगा नाथपारा गांव नदी में समा जाएगा। रंगिरखले सुरक्षा दीवार का निर्माण इतनी धीमी गति से चल रहा है कि यह अगले दस वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकेगा। इसके अलावा नहर की चौड़ाई का एक बड़ा हिस्सा दीवार निर्माण के नाम पर छोड़ा जा रहा है, जिस पर भविष्य में जबरन कब्जा कर मकान या दुकानें बना ली जाएंगी। मशीनों से नहरों की नियमित सफाई की संभावना खत्म हो जायेगी। रंगिरखाल, सिंगिर नहर, लोंगाई नहर, सिकट नहर, बोआलजुर नहर और इंजीनियरिंग कॉलेज से सटी नहर पिछले 40/50 वर्षों में सफाई न होने और दोनों किनारों पर अतिक्रमण के कारण अपनी नौगम्यता खो चुकी है। सोनाई रोड की ऊंचाई बेहद अवैज्ञानिक तरीके से बढ़ा दी गई है, जबकि सड़क के दोनों ओर पानी निकासी के लिए पर्याप्त रास्ते और पक्की नालियां नहीं बनाई जा रही हैं। परिणामस्वरूप प्रतिनिधियों ने यह भी आशंका व्यक्त की कि इस बार कनकपुर, सरतपल्ली, लिंक रोड, न्यू सिलचर, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित व्यापक क्षेत्रों में जल जमाव की भयानक समस्या होगी। मंच के प्रतिनिधियों ने सभी सरकारी अधिकारियों से आगामी मानसून में शहर और उपनगरों को बाढ़ और जलजमाव की समस्या से बचाने के लिए एक भी क्षण बर्बाद किए बिना आवश्यक कार्य शुरू करने की पुरजोर मांग की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन चाहे तो वे समन्वय मंच की ओर से हर संभव सहयोग करने को तैयार हैं।