पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की

मदन सुमित्रा सिंघल, शिलचर। सुचारू और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय कदम के रूप में, कछार जिला प्रशासन ने गुरुवार को सभी राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, कछार जिला इकाइयों, संबंधित सेल प्रभारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक कछार जिले में आगामी 2025 के चुनावों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव-संबंधी कार्यक्रमों और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के बारे में राजनीतिक हितधारकों को सूचित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। जिला प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया का पूरा कार्यक्रम तय कर दिया है। 3 अप्रैल, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवार 11 अप्रैल, 2025 तक अपने नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 12 अप्रैल, 2025 को होगी और उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल, 2025 निर्धारित की गई है।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन ने नामांकन के दौरान संभावित उम्मीदवारों से अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेजों की एक सूची तैयार की है। इसमें मूल सुरक्षा जमा रसीद और पांच महत्वपूर्ण शपथपत्र शामिल हैं, जैसे नियम-22(ए) के तहत अनुसूची-2 का अनुपालन, दो से अधिक जीवित बच्चे न होने की घोषणा, शैक्षिक योग्यता, कार्यात्मक स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता और विवाह का समय और आयु। जिला परिषद सदस्य और क्षेत्रीय पंचायत सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों के लिए राजनीतिक दलों द्वारा अनुमोदित उम्मीदवारों को फॉर्म-ए और फॉर्म-बी जमा करना होगा। इसके अलावा, आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो, बंगाली लिपि में सही ढंग से लिखा नाम, मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति और जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रशासन ने मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतियां वितरित करने की व्यवस्था की है। संबंधित खंड विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में ये दस्तावेज जारी करेंगे, जबकि कछार के निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मीपुर सीडीसी क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिले के लिए ये दस्तावेज जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

बैठक में राजनीतिक दलों ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और नामांकन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के प्रयासों के लिए प्रशासन की प्रशंसा की। जिला प्रशासन ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई तथा सभी हितधारकों से चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति और अखंडता बनाए रखने में सहयोग करने का आह्वान किया।

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